♦️ अध्यापक भर्ती परीक्षा REET 2022 का मामला हाईकोर्ट द्वारा नोटिस जारी ?
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♦️ अध्यापक भर्ती परीक्षा REET 2022 का मामला हाईकोर्ट द्वारा नोटिस जारी ?
*राजस्थानी भाषा में क्यों? पूछे गए है परीक्षा में 8 प्रश्न जबकि राजस्थानी भाषा को अभी तक संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है और राजस्थानी भाषा आधिकारिक भाषा नही है ?..
राजस्थान हाई कोर्ट जयपुर बेंच रीट (REET) भर्ती परीक्षा 2022 के मामले में सुनवाई करते हुए न्यायाधीश सुरेश बंसल ने शिक्षा विभाग के मुख्य सचिव Rsmssb एवं कोऑर्डिनेटर राजस्थान एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन फॉर टीचर (REET) को जवाब तलब करते हुए पूछा है रीट भर्ती परीक्षा 2022 लेवल 2nd में राजस्थानी भाषा में 8 प्रश्न क्यों पूछे गए हैं जबकि अधिकारिक भाषा हिंदी एवं अंग्रेजी है याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता आर.के. गौतम/ जी.एस गौतम ने न्यायालय को बताया कि याचिकाकर्ता राजेश कुमार शर्मा एवं अरुण कुमार शर्मा ने REET भर्ती परीक्षा 2022 में दी है जिसमें प्रश्न पत्र में कुल 8 प्रश्न राजस्थानी भाषा में पूछे गए हैं जबकि प्रार्थी को राजस्थानी भाषा का ज्यादा अच्छा ज्ञान नही है एवं नोटिफिकेशन की शर्त संख्या 4.2.1 . के बिंदु संख्या 7 मैं यह साफ़ रूप से लिखित है की परीक्षा का प्रश्न पत्र हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा में होगा एवं यदि कोई त्रुटि हिंदी भाषा में होती है तो उसके अंग्रेजी भाषा के अनुवाद सही माना जाएगा जीनोने याचिका लगाई है उनके अधिवक्ता ने न्यायालय को यह भी बताया कि राजस्थानी भाषा को अभी तक संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है और परंतु RSMSSB ने 8 प्रश्न राजस्थानी भाषा में देने के कारण प्रार्थी चयन से वंचित रह सकते है , बोर्ड द्वारा भर्ती परीक्षा 25 फरवरी 2023 को आयोजित की गई थी जिसमें याचिकाकर्ता न.1 के प्रश्नपत्र में प्रश्न संख्या 9,12,23,24,27,35,37,39 राजस्थानी भाषा में दिए गए थे एवं उनका अनुवाद भी अंग्रेजी भाषा में नहीं किया गया था इस संबंध में याचिकाकर्ताओं द्वारा चयन बोर्ड को आपत्ति भी दर्ज करवाई गई थी परंतु चयन बोर्ड द्वारा उस पर किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की इसलिए याचिकाकर्ताओं को न्यायालय में आना पड़ा याचिकाकर्ताओं ने अपनी याचिका में उपरोक्त राजस्थानी भाषा के प्रश्नों बोनस मार्क्स देने की request की है एवं भर्ती परीक्षा पर रोक लगाने की न्यायालय से गुहार की है इस पर न्यायालय ने प्रारंभिक सुनवाई करते हुए संबंधित अधिकारियों को स्टे एवं याचिका के नोटिस जारी करते हुए अगली सुनवाई 12 मई 2023 सुनिश्चित की है
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